Dr. Surinder Singh Gill
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
Author: Balwinder Balam (Washington DC) :
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਮਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ
ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published by The Hind Canadian Times (Canada, U.K. & India Bureaus)
To report an error or give feedback on this story/news/article or have a news tip, investigative lead or community press release from Ontario, BC, Alberta, the U.K., USA or Punjab :
Editorial Desk : thehindcanadiantimes@gmail.com
Submissions & Press Releases · Global Diaspora Newsroom
© 2026 The Hind Canadian Times. All rights reserved
About the Author
